• July 19, 2026

सबै विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसले कुल भर्ना भएका विद्यार्थीको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका रूपमा वितरण गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । मुलुकभर सञ्चालित सबै विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसले कुल भर्ना भएका विद्यार्थीको १० प्रतिशत कोटा पारदर्शी तरिकाबाट छात्रवृत्तिका रूपमा वितरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

यो व्यवस्था आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यसअघि पनि विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनमा यो व्यवस्था थियो तर वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको भन्दै विद्यार्थीबाट प्रशस्तै गुनासा आउने गरेका थिए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहलमा यी छात्रवृत्तिलाई विद्यालय तहकै शैलीमा परीक्षा सञ्चालन गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै वितरण गर्न लागिएको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित अन्य विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यो प्रक्रियाले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई पत्राचार गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर सोको जानकारी क्याम्पस तथा कलेजले आआफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका अनुसार निःशुल्क छात्रवृत्ति वितरणको विषयमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७१ फागुन ११ मै निर्णय गरेको थियो ।

तर छात्रवृत्ति वितरण न्यायोचित नभएको गुनासा यस विश्वविद्यालयमा प्रशस्तै आउने गरेको थियो । पछिल्लो समय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलगायतले पनि छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितताका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयको नियम अनुसार कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेनदार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा बलराम झाले विश्वविद्यालयको नियमबमोजिम छात्रवृत्ति सिट नराखी सम्पूर्ण सिटमा विद्यार्थी भर्ना गरेमा विद्यार्थी भर्ना नै रद्द गरिने चेतावनी दिनुभयो ।

त्रिविसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थासँगै शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो अर्को महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो ।

यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा लागु गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अनुभवका आधारमा विश्वविद्यालय तहमा पनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढेको पनि पोखरेलले बताउनुभयो ।

यसअघि चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।