• May 3, 2024

अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा सुचारु, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई चेतावनी

काठमाण्डौ । झन्डै सात घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको छ । अपराह्न ४ बजेदेखि अवरुद्ध सेवा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रयासपछि राति १० बजेपछि सुचारु छ । मन्त्रालयले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा अवरुद्ध गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

नियमावलीको नियम २६ को उपनियम (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस नियमको प्रयोजनका लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने व्यवस्था रहेको र सोबापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरेको मन्त्रालयले खुलाएको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक रहेका छन् ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेको जानकारी दिनुभयो  ।

जारी विज्ञप्तिमा आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा सङ्कलन गरेको महसुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।

बिहीबार दिउँसो करिब ४ बजेदेखि इन्टरनेटमा समस्या आएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू वल्र्डलिङ्क, सुबिसु र भायनेटका उपभोक्ताले इन्टरनेट नचल्ने, चले पनि अत्यन्त न्यून गतिमा चल्नेजस्ता समस्या देखापरेको हो ।

एक वर्षदेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको करिब तीन अर्ब रुपियाँ भुक्तान गर्न नसकेपछि एयरटेलले ब्यान्डविथ उपलब्ध नगराएको नेटवर्क सेवा प्रदायकका एक अधिकारीले बताउनुभएको छ्  । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उहाँले ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूसँग ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बिक्री गर्ने गर्दछन् । नेपाल भित्रिने कुल ब्यान्डविथमध्ये एयरटेलको हिस्सा मात्रै करिब ७० प्रतिशत रहेको छ।

वल्र्डलिङ्क, नेपाल टेलिकम, सुबिसु नेपालका ठुला नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये पर्दछन् । नेपाल टेलिकम तथा अन्य केही सेवा प्रदायकको इन्टरनेटमा भने कुनै समस्या देखिएको थिएन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भुक्तान पछि मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बारम्बार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बक्यौता रहेका सेवा प्रदायकहरूलाई नियामकले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै आएता पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शुल्क दूरसञ्चार सेवाभित्र नपर्ने तर्क गर्दै त्यसको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्नु नपर्ने गर्दै आएका छन् ।