• April 7, 2024

आर्थिक पारदर्शीताको विषयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन सांसदहरूको माग

काठमाण्डौ । सांसदहरूले सामाजिक संघ, संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीताको विषयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सांसदहरुले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका घटना बढ्दै गएको भन्दै संवैधानिक निकायको नियमन भित्र बाँध्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालको समग्र विकासका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारको संवैधानिक निकायले आर्थिक पक्षको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नेपालमा आएको सहयोगको ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोगलगायत शिर्षकमा उतै फर्किने तथा कर्मचारीको तलबमा अस्वाभाविक खर्च हुने गरेको पाइएको भन्दै सांसदहरूले प्राविधिक खर्च तथा कर्मचारीको तलब सुविधा सम्बन्धमा पनि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था नेपालमा पिकनिक मनाउन आएजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पहिचानको मुद्दा उठाएर धर्मप्रचार गरी सामाजिक सद्भाव खलबलाउने काम पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने गरेको भन्दै अनुगमन गर्न मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको तलबमा नेपाल सरकारले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुशीला सिर्पालीले आफूलाई सामाजिक संघसंस्था भन्दै दैनिक रुपमा चन्दा उठाउदै गरिब दुःखी र अनाथको नाममा ठगी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थालाई नियमन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग बताउनुभयो । नेपालको गरिबी, अशिक्षा र अनाथका नाममा ठगी धन्दा गर्ने सामाजिक संस्थाहरुलाई नियमन गर्न उहाँले जोड दिनुभयो ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमका सम्बन्धमा बुझ्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसहित नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवलाई बोलाएको थियो ।