उत्पीडित समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्छौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुएको छ ।

आज (आइतबार) प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद कल्पना चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थारु लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको बताउनुभएको हो । उहाँले मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुनेगरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिट्टै प्रश्तुत गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै, सांसद किरणकुमार साहको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । त्यस्तै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक अभियानको तयारी सरकारले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद कालुराम राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु विविधता संरक्षणको विषयमा १६ औँ योजनामा विशेष रुपले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । उहा्ँले आउँदो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले गरेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्राको क्रममा लिइएका जनताको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले ती सुझावहरु आगामी वर्षको नीति तथा बजेटमा क्रमशः समावेश गरिने बताउनुभयो ।