• January 7, 2024

अब म्यानपावर कम्पनीमार्फत युरोपमा कामदार पठाउन कानुनी बाटोे खुला

काठमाण्डौ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत युरोपमा कामदार पठाउनको लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत माग पत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो ।

कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति हुने उल्लेख छ  । समितिमा रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियाका रोजगारदाताले एकसय जनाभन्दा कम कामदार लैजान चाहेमा ४० हजार रुपैयाँ, एकसयभन्दा माथिका लागि ६० हजार रुपैयाँ पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका देशहरुमा एकसयभन्दा कमका लागि ५० हजार र एकसयभन्दा बढीका लागि ७५ हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । युरोप तथा बाँकी अरु देशमा एकसयभन्दा कमका लागि ३५० यूएस डलर र एकसयभन्दा बढीका लागि ५ सय डलर राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा संस्थागत माग पत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । अब संशोधित व्यवस्थाअनुसार युरोपसहित गन्तव्य देशको रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउनको लागि नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५ दिनभित्र जाँचबुझ भइ नआएको अवस्थामा प्राप्त रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन एवम् वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।