“सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुंग्याउँछौं” : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधानका ३१ वटा मौलिक हकबमोजिम कानून बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभएको छ ।

७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको प्रष्टाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन ढिलो भइसकेको छ, विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने छ ।

आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनेछ । आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न, सरकार सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानूनबमोजिम संघीय संरचना, श्रोत, साधन र अन्य सुधारको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्दै आएको सुनाउनुभयो ।