प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने
काठमाण्डौ । संविधान संशोधनको कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले ६ साउनमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा १३८ को बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, संविधान संशोधनको नारा सारेका कारण सरकारलाई दुईतिहाइ अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन बचाइराख्नुपर्ने चुनौती छ ।
कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा ३० असारमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले एक सातापछि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मतका लागि ६ साउन आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखिदिन अनुरोध गर्नुभएको । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विश्वासको मतको प्रयोजनार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र प्राप्त भएको र सचिवालयले आइतबारको बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । ६ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नेछन् भने त्यसपछि विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुहुने छ । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ । त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने छ । मतविभाजनबाट निर्णय हुनेछ ।
कांग्रेस ८८ र एमाले ७९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीको नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा चार दल सहभागी छन् । कांग्रेस र एमालेसँगै सात सिटको जसपा र चार सिटको लोसपा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छन् । सरकार सहभागीकै दलको संख्या १७८ हुन आउँछ । यसबाहेक ६ सिटको जनमत, पाँच सिटको जसपा नेपाल र चार सिटको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् । यी तीन दलको १५ सिट जोड्दा विश्वास मतको पक्षमा १९३ संख्या हुन आउँछ । जुन प्रस्ट बहुमत हो । यसमा सभामुख (निर्णायक) र टोपबहादुर रायमाझी (निलम्बित) ले भने मत जाहेर गर्न पाउनुहुने छैन ।

