• September 4, 2023

मुक्त कम्लहरीहरूको पुनःस्थापनाबारे छलफल सम्पन्न

दाङ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) ले  मुक्त कम्लहरीहरूसँग  पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे छलफल आयोजना गर्‌यो। मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च, दाङ सँगको सहकार्यमा सोमबार घोराहीमा आयोजित  छलफलमा मुक्त कम्लहरीहरूले १० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनः स्थापनामा उचित ध्यान नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च कि अध्यक्ष हिरा चौधरीले भने “मुक्त घोषणा भएको १० वर्ष बितिसक्यो । परिचय पत्र प्राप्त गरेका मुक्त कम्लहरीले सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुन:स्थापनाको कुनै पनि प्याकेज पाएका छैनन् ।”

सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको उल्लङ्घन गरेको  अध्यक्ष चौधरीले छलफलमा सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी सुमिता थारुले स्नातक तहमा अध्ययनरत कम्लहरीको लागि छात्रवृत्ति सुचारु गराउन सरकारसँग माग राख्नुभयो ।

धेरै कम्लहरीको विवाह भैसकेको कारण अब सरकारले मुक्त कम्लहरीको बालबच्चाको उच्च शिक्षा सम्मको अध्ययनको छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा सुमिताको जोड थियो ।

मुक्त कम्लहरी तथा सरोकारवालाहरू उपस्थित छलफलमा मानवशास्त्री अमित तामाङले मुक्त कम्लहरी सम्बन्धित नीति नियमको समीक्षा अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मानवशास्त्री तामाङले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएता पनि करिब २ वर्ष पछि २०५८ फाल्गुनमा मात्र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन जारी भएको र तुरुन्त आउनुपर्ने नियमावली २०६८ सालमा मात्र जारी भएकोले पुन:स्थापना कार्य ढिला भएको प्रस्तुतिको क्रममा बताउनुभयो ।

कम्लहरी मुक्तिको पृष्ठभूमि राख्दै तामाङले कमैया मुक्ति घोषणाको करिब ८ वर्ष पछि मात्र मुक्त कमैया पुन:स्थापना समस्या समाधान आयोग गठन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सबै नीति नियममा ‘कम्लहरी’ लाई ‘कमैया’ अन्तर्गत नै परिभाषित गरिएकोमा २०७० असार १३ मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।

निफ अध्यक्ष सुनी लामाले  मुक्त कम्लहरीप्रति सरकारको उदासीनता नेपालको संविधानको मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले कमलरीप्रति सरकारको व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आदिवासी जनजाति महिलाको हक अधिकार विरोधी भएको धारणा राख्नुभयो ।