• July 15, 2026

मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौँ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मिटरब्याजपीडितका सम्बन्धमा न्याय दिलाउन गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय भएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

विगतका सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोग गठन गरेका थिए । मिटरब्याजपीडितका समस्या विशेष गरी तराईका जिल्लामा भएपछि आयोग गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत मिटरब्याजपीडितसँग भेटेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जाने वचन दिनुभएको थियो । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय गरेपछि धेरै मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको कामसमेत गर्ने गरी कार्यकारी  अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले बिउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विपत् खोज उद्धारमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गरेका खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।