• September 20, 2026

नदी, भू–संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन नीति आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाण्डौ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संकट र विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा शनिबार आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद्’ अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल भौगोलिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

भण्डारीले हालै रसुवागढी क्षेत्रमा देखिएको विपद्लाई स्मरण गर्दै यस्ता घटनालाई ‘अकल्पनीय’ भनेर मात्र नछोडी सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान, अध्ययन र तयारीमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। हिमाली क्षेत्रमा जुनसुकै बेला प्राकृतिक विपद् आउन सक्ने तथ्यलाई नीति निर्माण र विकास योजनामा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले बढी भोग्नुपरे पनि यसको मुख्य कारण भने विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको गतिविधि रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भए पनि विश्वस्तरमा अपेक्षित प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कदम नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तन, नदी व्यवस्थापन, भू–संरक्षण तथा विपद् न्यूनीकरणका विषयमा नेपालमा नीतिगत समन्वयको अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नदीलाई आवश्यक क्षेत्र छुट्याउने, भू–संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने तथा दीर्घकालीन सोचसहित विकास योजना अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

उहाँले विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्दै जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञानलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। यस्ता विषयमा पर्याप्त बजेट, अनुसन्धान र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

भण्डारीले नेपालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो आवाज अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा जलवायु, हिमनदी, जलस्रोत, कृषि, सामाजिक न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीति विश्लेषक र जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।