• June 6, 2026

सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ संकलन

काठमाण्डौ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ । दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ ।

सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषमा चार प्रस्ताव आएकामा दुइटामाथि छलफल भइरहेको छ ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका निम्ति प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा क्लिंक र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उहाँका अनुसार, कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ रुपैयाँ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ रुपैयाँबराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन, निर्माण, सूचना तथा प्रविधि, सेवामूलक, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताउनुभयो । विद्युत् खरिदसम्बन्धी सर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने सर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।