• July 16, 2026

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्ने विषय पनि समेटियो

काठमाण्डौ । सरकारले मिटरब्याजपीडित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निणर्य गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :

१) अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय, वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने ।

२) रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

३) ’नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।

४) संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै      स्वीकृति दिन सक्ने ।

५) विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने

६) ’नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने

७) सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।