• December 17, 2023

जलवायुु बैठक, ‘कोप २८’ मा नेपालको उपस्थिति र उपलब्धि

जलवायुबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वार्षिक बैठकको आयोजना गर्छ । हालै सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (UNFCCC) को वार्षिक जलवायुु बैठक, कोप २८ मा विश्वका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । यो सम्मेलन गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबइमा भएको थियो ।

सन् १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्छ । सयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै नागरिकलाई सजक र जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्यता जनाएको छ । सन् २०३० सम्म हासिल गरिसक्नुपर्ने सबै १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरुमध्ये जलवायू परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने एउटा प्रमुख लक्ष्य हो ।

दुबईमा भएको यस वर्षको कोपमा नेपाल सरकारले मूख्यतः जलवायु वित्त, त्यसको हानिनोक्सानी, अनुकूलन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, ग्लोबल स्टक टेक, पारदर्शिता, बालबालिका, युवा र लैंगिक मुद्दा अघि सारेको छ । गतवर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ मा पनि नेपालले हानिनोक्सानी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दा, न्यूनीकरण लगायतका विषय नै प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो र गरिब देशहरूले जलवायुका कारण भोग्ने समस्याको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडानमा नेपाल दृढ रह्यो ।

यो माग सम्बोधन गर्न नयाँ कोषको स्थापना पनि भएको थियो । उक्त कोषमार्फत प्रत्येक वर्ष ५ सय अर्ब डलर क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता धनी देशहरूको छ । तर अहिले सम्म पनि वाचा गरिएको रकम न नेपाल जस्तो देशले पाएको छ न त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जनमा कुनै कमि नै आएको छ ।

(कोप २८) मा नेपालमा भएको जलवायु जन्य हानी नोक्सानी समेटिएको वृत्तचित्र ‘द प्ली अफ माउण्टेन’ प्रदर्शन पनि गरिएको थियो । उक्त वृत्तचित्रमा सगरमाथा, अन्नपूर्णसहितका हिमाल पग्लिदा त्यसले जनजीवनमा परेको असरलाई देखाइरहँदा जलवायु परिर्वनका कारण नेपालको मनाङ, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची, डोल्पाको फोक्सुण्डो, तराई मधेशमा गएका बाढी पहिरो र क्षति पनि समेटिएको थियो । वृत्तचित्रमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको आवाज समेटिएकाले नेपाललाई जलवायु न्यायका लागि विशेष ध्यानआकृष्ट गराएको मान्न सकिनछ । उक्त बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा विश्वका झण्डै २ सय देशका सरकारहरूले छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा कोप २८ को अवसरमा आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले हिमालयले सामना गरिरहेको जलवायु सङ्कट र स्थानीय समुदायको जनजीवनमा त्यसको भयावह प्रभावको विषय उठाउनुभएको थियो । सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “हिमालयका हिमनदीहरू कति छिटो पग्लिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा निकै स्तब्ध भएको छु र स्थानीय समुदायको जीवनमा भयावह प्रभावको बारेमा स्थानीय समुदायहरूबाट प्रत्यक्ष सुन्दा गहिरो पीडा महशुस भएको छ ।”

दुबईमा आयोजित कार्यक्रममा गुटेरेसले भने, “नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका पहाडी देशहरू उनीहरूले सामना गर्न नसक्ने संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । देशले ३० वर्षभन्दा बढीमा आफ्नो बरफको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । यो हाम्रो ग्रहलाई तताउने हरितगृह ग्यासे प्रदूषणको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।”

नेपालमा रहँदा महासचिव गुटेरेसले हिमालयमा जलवायु संकट र त्यसले स्थानीय समुदायमा परेको असरको विषय उठाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । यो संकट निम्त्याउने जिम्मेवार देशले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । जलवायु संकटले कसरी चीजहरूलाई झन् खराब बनाउँदैछ भनेर व्याख्या गर्दै, गुटेर्रेसले भने कि फुलिएको ताल र नदीहरू बाढीले पूरै समुदायलाई बगाउँदैछन् । यसको मतलब बढ्दो समुद्रले विश्वभरका समुदायहरूलाई खतरामा पारेको छ ।

कोप २८ मा नेपालको नेपालको सहभागिता प्रशंसनीय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन २९ नोभेम्बरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएइ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । कोप–२८ मा नेपालको सहभागितासँगै अति कम विकसित मुलुकको तर्फबाट नेपालले अध्यक्षतासहितको प्रतिनिधित्व गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पीडित बनेका नेपालजस्ता अति कम विकसित तथा साना मुलुकलाई जलवायु परिवर्तन गराउन वाध्य पारेका विकसित मुलुकले जलवायु उत्थानशील विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने र हानि नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच दिनुपर्ने पहल नेपाली टोलीले गरेको थियो ।

१३ दिनसम्म सञ्चालन भएकोे कोप सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व जलवायु कार्यगत सम्मेलन नामको उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी समेत हुनुभएको थियो । त्यस्तै डिसेम्बर २ मा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कल अफ दी माउन्टेनस् : हु सेभ अस फ्रम दी क्राइसिस’ नामको उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । विश्वको सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेको देश मध्येको नेपालले विगत ३० वर्षमा झण्डै एक तिहाइ हिमनदी गुमाएको छ । जुन अघिल्लो दशकको तुलनामा २०१० र २०१९ बीचमा ६५ प्रतिशत बढी छ । ग्लोबल वार्मिङ १ डिग्री सेल्सियस मापन गर्दा औसतमा देशका पहाडी क्षेत्रमा १ दशमलव ८ डिग्रीसम्म तापक्रम बढेको छ जसकारण हिमालका हिउँहरु पग्लिएर काला चट्टानी ढुङ्गामा परिणत हुदैँछ । तराइ क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, खडेरी र भारी मनसुन वर्षाले कृषि उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय प्रभाव परेको छ । विशेष गरी तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा बालीमा नोक्सान पुगेको छ र पशुधन र तिनका उत्पादनहरूलाई असर गरेको छ । मौसमी ढाँचा अप्रत्याशित भएको छ । बाढी, पहिरो र ग्लेशियर तालको प्रकोप जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले अनगिन्ती जीवनहरू लिने वा विचलित हुने गरेको तथ्य प्रमाण नै छन् ।

यी चिन्ताजनक घटनाक्रमहरूका बीचमा, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमणबाट बाहिरिएको तथ्यले पनि नेपाललाई विश्वसामू प्याभिलियन बनाउन मदत पुगेको हो । महासचिव गुटेरेसको ४ दिने नेपाल भ्रमणकाक्रममा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा, जलवायु परिवर्तन र हिमालयले भोगिराखेको समस्या पनि प्रमुख थियो । नेपालमा रहँदा उहाँले सगरमाथाको आधार शिविर र अन्नपूर्ण पदमार्गसमेत भ्रमण गर्नुभयो । त्यहाँबाट फर्किएपछि उहाँले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा गुटेरेसले सगरमाथा क्षेत्र, पोखरा, अन्नपूर्ण आधार शिविरमा गई स्थानीयहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरका सन्दर्भमा स्थानीयको अनुभव सुन्नुभएको थियो । उहाँले संघीय संसदमा पनि जलवायु परिवर्तनको असरबारे बोल्दै जलवायु परिवर्तनको संकटमा नेपालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरि विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको थियो ।

फलस्वरूप, दुबईमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा भएकोे उच्चस्तरीय छलफलमा पनि गुटेरेसले नेपालले सामना गरिरहेको संकटको गम्भीरता दोहोर्‍याउनुभएको थियो । कोप २८ मा गुटेरेसले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगर्ने तर परिणाम भोग्ने नेपाललगायत अन्य देशहरूलाई विश्व समुदायले समर्थन गर्न अतिआवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पहाडहरू मद्दतको लागि चिच्याइरहेका छन् र कोप २८ ले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भनेर भनिरहँदा विश्व जगतको ध्यान एकपटक फेरि नेपालतर्फ खिच्नुभएको होे ।

यसका अलावा सम्मेलनको प्रारम्भमा हिमालका मुद्दाबारे चर्चा मात्र भएन यसले प्राथमिकता समेत पाएको थियो । तर, यसपल्ट फरक के रह्यो भने कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र सम्मेलनको प्रारम्भमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुले पनि सम्मेलनमा नेपालका मुद्दाले विश्व मञ्चमा चर्चा पाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमात्रै नभइ वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पनि (कोप–२८) नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभएको छ । सम्मेलनमा ‘वानडोर विन्डोज सिस्टम’बाट प्रस्तुत भएकाले त्यसको परिणाम नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भएको उहाँहरुको बुझाइ छ ।

नेपाल पर्वतीय र हिमालयको शिर भएको मुलुक भएकाले त्यसमा जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापक्रमको असर तीव्र रूपमा परिरहेको तथ्य जगजाहेर छ । कोप–२८ मा प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय क्षेत्रका मानिसको जीविकोपार्जन र जीवनशैलीमा परेको गम्भीर असर एवम् हिमालका एजेन्डालाई झण्डै २ सय देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखका अगाडि सशक्त ढंगले राख्न सक्नु नेपालको लागि पहिलो सफलता पक्कै हो तर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसले महत्वपूर्ण स्थान बनाउन अपरिहार्य छ । तसर्थ नेपालले गरेका हानी नोक्शानी वित्तको बारेमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नैपर्छ र भविष्यमा निम्तिने पारिस्थितिक समस्यासंग जुध्न पूर्वतयारी गर्नैपर्छ ।