• February 7, 2024

अवैध आम्दानी र सहकारीको ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक पारित

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाले अवैध आम्दानी र सहकारी ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ।

गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ कालो धनलाई सेतो बनाउन मिल्ने प्रावधान राख्दै बुधबार विधेयक पारित गरेको हो।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लिएर वैध बनाउन मिल्ने विधेयकमा राखिएको छ। रास्वपाका सांसदहरुले कर लिएर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन दिने कुराले नेपालमा भ्रष्टाचार झन मौलाउने जिकिर गर्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर बहुमतका आधारमा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको हो। प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा संशोधन गरेर कर तिरेपछि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउन मिल्ने प्रावधान राखेको हो। त्यस्तै एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले पनि कर तिरेर स्रोतबिनाको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने व्यवस्था ठीक नभएको जिकिर गरे।

जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कसुर गरेर आर्जन नभएको तर स्रोत नदेखिएको सम्पत्तिलाई कर लिएर वैध बनाउने भएकाले त्यसैलाई नेपालले अनुशरण गर्न लागेको बताउनु भएको हो ।

समितिले सर्वसम्मतिको यस्तो प्रावधान पारित गरेको सार्वजनिक भएपछि गत साउनमै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशसनल नेपाल (टिआइ)ले आपत्ति जनाउँदै सच्याउन संसदको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर टिआइको सुझावलाई बेवास्ता गर्दैै संसदले कर तिरेपछि अवैध आम्दान वैध बनाउन सकिने प्रावधानलाई कानुनी रुप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

त्यस्तै विधेयकमा सहकारीमा २५ लाखसम्म बचत गर्न पाउने सीमा र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाएर पारित गरिएको छ। जसले अहिले जस्तै सहकारीमा जति पनि बचत गर्न पाउने र सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोड भन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा २५ करोड पुँजी वा बचत भएको सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक स्वयम्‌ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा गएको छ। राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर वा नगरी पारित गर्न सक्नेछ। यदि राष्ट्रियसभाले विवादित प्रावधान सच्याएर पठाएमा प्रतिनिधिसभाबाट समेत अनुमोदन हुनुपर्नेछ।