• July 6, 2026

५०० दिनभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गरिनेछ : सामान्य प्रशासनमन्त्री रावल

काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यालाई ५०० दिनभित्र चरणवद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताउनुभएको छ ।

आज सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

काठमायडौ उपत्यकाका विभिन्न स्थान र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार तत्कालको राहत स्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको घरभाडा स्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई उनीहरूलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।

यस प्रयोजनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको र भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि समस्या समाधान समितिले अगाडि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्वासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदनहरू प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई तीव्रता दिएको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नापी र भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री रावलले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता न्यूनीकरणका लागि डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री रावलले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणमा जोड दिइएको स्पष्ट पर्नुभयो । स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमि व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो ।