• January 16, 2025

निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने कानून सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी गरिएको कानून संशोधनलाई बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा।मनोजकुमार शर्माको इजालसले ऐनको संशोधन संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै बदर हुने ठहर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु मल्ल, रेग्मी र डा।शर्माले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन बदर हुने ठहर गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश हरि फुँयालले फरक मत राख्दै राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राख्नुभएको छ ।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वाच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।