समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आज नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपप्रमुखमा सिमित हुनुपरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले किन देशभर ७ जना मात्र महिला प्रमुख अनि २७६ जना उपप्रमुख छन् भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दशरदश वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नुहने बताउनुभयो ।
Recent News
-
January 22, 2025१९ वर्षमुनिको महिला टी–२० विश्वकपमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग खेल्दै
-
January 22, 2025तराईका धेरै ठाउँमा आज बाक्लो हुस्सु , भोलि मौसम बदलीको सम्भावना
-
January 22, 2025टर्कीको होटलमा आगलागी हुँदा ७६ जनाको ज्यान गयो, ५० जना घाइते
-
January 21, 2025प्रधानमन्त्री ओलीसँग बेलायती राजदूतको भेट
-
January 21, 2025पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबलकार निर्माण कार्य सुरू
-
January 21, 2025लेखा समितिमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्यो