• December 18, 2024

वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने कामनपाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज

काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको छ। इजलासले संविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको भन्दै महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामूदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रको कानून बनाउदा समेत संघीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएसंगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७५ मा जारी गरेको शिक्षा ऐन गतवर्ष महानगरपालिकाको नगरसभाले संशोधन गरेको थियो । ११ साउन, २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित ऐनमा सामूदायिक विद्यालय रहेको वडाका वडाध्यक्ष स्वतः उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

आफूहरुलाई पदमुक्त गरिएको विरोधमा महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामूदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, नगरसभा, महानगर कार्यपालिका, मेयर बालेन्द्र शाह अनि महानगरको शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाएका थिए । उनीहरुले महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज हुनुपर्ने अनि आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।