• October 24, 2024

अनुसन्धानको क्रममा रास्वपालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न एमालेको आग्रह

काठमाण्डौ।नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्थाबाट भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा रास्वपा लगायत संस्था र व्यक्तिहरूबाट भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आज निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संसदीय विशेष समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसमा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको एमालेले जनाएको छ।

छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औँल्याएका विषयमा छानबिनको पक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय एमालेको ठहर गर्नुभएको छ ।

न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत् सरकार तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने एमालेले जनाएको छ ।

सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ । कानुनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले रविको पक्राउबारे सरकार र नेतृत्वलाई जोडने र अनुसन्धान र अभियोजन पक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भएको ठहर छ ।

राष्ट्रसेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले ५ जना बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर भएको एमालेको ठहर छ । यस्तो कसुरमा संघीय सांसदकै उपस्थिति हुनु गैरकानुनी कार्य भएको एमालेले जनाएको छ ।

एमालेले सरकारका अख्तियारप्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण बनाउन पनि एमालेले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।