• March 14, 2025

२०८२ माघसम्ममा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाइने

काठमाण्डौ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि तयारी सुरु भएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको र अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउनेगरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको जनाएको छ । जसअनुसार २०८२ साल माघसम्ममा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउनसक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाफाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई आउँदो दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तीन तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र पालिका) को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमाङ्संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०८२ साल चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमानुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न २०८२ साल साउन मसान्तभित्र विशेषज्ञ सम्मिलित एक ‘थिङ्क ट्याङ्क’ गठन गरिनेछ । साथै घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको बचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य बचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पूँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयहरूले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही दस्तावेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने चलन छ । अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेको छ ।