• March 4, 2025

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पनि नहुने, पारित पनि नहुने

काठमाण्डौ । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले उत्साहका साथ ल्याएको भए पनि विवादित बनेको भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश भने कार्यान्वयन नभई निष्क्रिय हुने भएको छ । यो अध्यादेश जारी गर्न २६ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बेला नै विवादित बनेको यो अध्यादेश संसदबाट पारित नहुने पक्का भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुसमा सो अध्यादेशसँगै सिफारिस भएका अन्य चारवटा अध्यादेश जारी गरे पनि त्यसलाई रोकेका थिए । र, सरकारले त्रुटि सच्याउने सन्देश दिएपछि मात्र २ माघमा राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

सरकारले राष्ट्रियसभाको गणित ख्यालै नगरी ल्याएको यो अध्यादेशमा सत्तारुढ दल लोसपा र सरकारको समर्थक जसपा नेपालबाट पनि सहयोग पाएन । त्यसैले राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले ल्याएको यो विवादित अध्यादेश पारित हुने बाटो बन्द भयो । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार एक अध्यादेश पारित गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको देखिने भएपछि सरकारले बीचको बाटो लिने भएको छ । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पनि लिने छैन, र पारित गर्नका लागि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि गर्ने छैन ।

अध्यादेश संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र पारित नगरे स्वतःनिष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब भूमिसम्बन्धी अध्यादेश आगामी १८ चैतबाट निष्क्रिय हुनेछ । यद्यपि त्यतिबेलासम्म अध्यादेशका प्रावधानअनुसार सरकारले काम गर्न भने पाउनेछ । तर, निकै विवादित बनेको यो अध्यादेश एक महिनाका लागि कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि निकै कम छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे कुनै निर्णय नगरिने भए पनि ओली सरकारले ल्याएका बाँकी पाँचवटा अध्यादेश भने प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार पारित गर्ने तयारी छ । सोहीअनुसार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप लगाइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पनि ह्वीप जारी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग आइतबार भएको निर्णायक छलफलमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर अन्य अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति भएको थियो ।