• January 21, 2025

लेखा समितिमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्यो

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामाथि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग उठेको छ । जलविद्युत् आयोजना ठेक्का दिँदा मन्त्रालयमै भएको चेक लेनदेनमा मन्त्रीको सहभागिता रहेको विषयमा खड्कामाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले ऊर्जामन्त्रीको विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहेकाले समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको हो । मन्त्रालयमा चेक नै लेनदेन भयो रे भन्ने विषय सञ्चारमाध्यममा आएको र यो विषयमा लेखा समिति किन चुप बसेको हो भन्दै मोदीले प्रश्न सोध्नुभएको छ । कसैले निवेदन दिएपछि मात्रै छलफल गर्ने परम्परा तोडेर सार्वजनिक विषयमा छलफल गर्न समिति आफैं अघि सर्नुपर्ने सांसद मोदीको माग छ ।

डोल्पामा बन्ने १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्री खड्काले सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्शन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको आरोप लागेको थियो । अख्तियारमा समेत उजुरी परेपछि गएको पुसको २१ गते ठेक्का रद्द भएको थियो ।

आजको बैठकमा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको पनि राजीनामा मागेका छन् । उनीहरूले लेखा समितिका सभापति प्रतिपक्षी दलको हुनुपर्ने मान्यता पालना गर्न सुझाव दिएका छन् । माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका सांसद हरि ढकालले पोखरेलको राजीनामा माग्नुभयो ।

आजको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । केसीले सरकारले ल्याएकामध्ये कम्तीमा दुई वटा अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै नभई सचिवहरूले गरेका निर्णयसमेत नीतिगत हुने र त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै केसीले यो कानूनले देशमा भ्रष्टाचार झनै बढ्ने बताउनुभएको छ ।