• January 12, 2025

बाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा सुविधाबाट वञ्चित

मकवानपुर । बाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । ऐन, नियमावली र मापदण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता र नवीकरण ठप्प भएको हो ।

पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुरका सञ्चालक डा. भोजराज अधिकारीले अस्पताल दर्ता नवीकरण नहुँदा उपकरण खरिदमा भन्सार छुट र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो ।

एक वर्षदेखि भन्सारमा रोकिएको सिटी स्क्यान मेशिन छुटविना नै ल्याउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । लिलाम हुने अवस्था आएपछि ६० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्चेर उपकरण ल्याउन बाध्य भएको डा. अधिकारीको गुनासो छ ।

भरतपुर अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिकारीले अस्पताल नवीकरण नहुँदा एम्बुलेन्स, शववाहनलगायतका गाडी र उपकरण खरिदमा समस्या भएको बताउनुभयो । नवीकरण नहुँदा अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएको र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ ।

निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष विक्रम अधिकारी सरकारले ढिला गरी ऐन पारित गर्दा अस्पताल प्रभावित बनेको बताउनुहुन्छ । उपकरण खरिद रोकिएको, बैंकको कर्जा प्रवाहमा असर परेको, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा दिएबापतको भुक्तानी रोकिएको, शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको, अस्पताल स्तरोन्नति र स्तरवृद्धि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार बाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित एक सय ९५ वटा अस्पतालले समस्या भोगिरहेका छन् । बाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुषालका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा नियमावली र ‘स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ तयार भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा काम सुरू हुन नपाएको हो ।