जैविक विविधता रणनीति तथा कार्य योजना शंशोधनबारे कार्यशाला सम्पन्न
सुप्रिया राई, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ), नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन), राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र कार्य योजना (एनबिएसएपी) को सचिवालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी) को संयुक्त आयोजनामा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय’ (आइपिएलसी), महिला, युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार ललितपुरस्थित साङ्ग्रिला ब्लु होटलमा सम्पन्न भएको छ ।
यो कार्यशाला जैविक विविधता रणनीति तथा कार्य योजना (एनबिएसएपी) संशोधन प्रक्रियामा विविध समूहहरूको योगदान सुनिश्चित गर्न तथा नेपालमा कुनमिङ–मन्ट्रियल ग्लोबल जैविक विविधता ढाँचा (केएम जिबिएफ) को प्रगतिबारे जानकारी आदानप्रदान गर्न आयोजना गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) की अध्यक्ष सुनी लामाले कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै जैविक विविधता संरक्षणका लागि समुदायको सहभागिताको महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । अध्यक्ष लामाले विविभन्न सरोकारवाला सहभागी कार्यशालाले रणनीतिक योजना निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले जैविक विविधता रणनीति तथा कार्य योजना (एनबिएसएपी) को तयारी प्रक्रिया, राष्ट्रिय लक्ष्यहरू र हालसम्मको प्रगतिबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसैगरी, विशेषज्ञ कमल कुमार राईले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय (आइपिएलसी), का मुद्दाहरूलाई कसरी रणनीतिको मुख्य धारमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो ।
कार्यशालामा अधिवक्ता शंकर लिम्बूले जैविक विविधता सम्बन्धित कानुनी चुनौती र समाधानबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो । संरक्षणको सवालमा आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको विषयलाई एनबिएसएपीमा समेटिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । आदिवासी जनजातिहरुले वन, जङ्गल, नदी र प्रकृतिलाई पहिचान र अस्तित्वकोरुपमा लिने गरेको भएपनि राज्यले त्यसलाई स्रोतकोरुपमा मात्रै हेर्दै आएकोप्रति उहाँले ध्यानाकृष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्र समूह छलफल र प्रस्तुतीकरणमा केन्द्रित गरिएको थियो । सहभागीहरूलाई महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र स्थानीय समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गरी चार समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।
प्रत्येक समूहले जैविक विविधता व्यवस्थापनमा समुदायहरूको भूमिका, देखिएका चुनौतीहरू, प्रभावकारी सहभागिताका उपायहरू र परम्परागत ज्ञानको मान्यताको विषयमा गहन छलफल गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (निफिन) का उप–महासचिव राम कृष्ण लामा ब्लोनले कार्यशालाको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले यो कार्यक्रमले जैविक विविधता रणनीतिको संशोधन प्रक्रियामा समावेशिता र परामर्श प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाएको धारणा राख्नुभयो ।
सहभागीहरूले यस कार्यशालालाई जैविक विविधता संरक्षण र रणनीतिको दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन् । साथै उनीहरुले आदिवासी सिप र ज्ञानको डकुमेन्टेसन, संरक्षण र पाठ्यक्रम निमार्णमा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी भूमिकामा जोड दिएका छन् ।