सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधन : उपप्रधानमन्त्री सिंह
रूपन्देही । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको छ । आज रूपन्देहीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेको कार्यदल बनिसकेको र कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको, कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने सबै दलसँग छलफल गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बातउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले बुधबार रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा सियारी पर्यटन करिडोरको शिलान्यास र दयानगर दानव लिफ्ट सिँचाइ योजनाको उद्घाटन गर्नुभयो । पर्यटन करिडोर र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले सियारी गाउँपालिकाका नागरिकको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गराउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गरे देशमै हुन्छ भन्ने उदाहरण सियारी गाउँपालिका बनेको छ । देशमा केही भएन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएका बेला सियारी गाउँपालिकाले एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको पर्यटन करिडोरले पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने छ भने लिफ्ट सिँचाइले कृषि उत्पादन बढाउने र कृषकको समृद्धिका लागि योगदान पुग्नेमा विश्वस्त भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहले बातउनुभयो ।
नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सियारी गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको काम उदाहरणीय भएको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले १०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुनेछ । सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले कृषकको चाहना अनुसार पालिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो । दुई वटा योजना सफल भएपछि यहाँको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, फरक सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले कोभिडपछिको धराशयी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको र अहिले सुधारको सङ्केत देखिन थालेको बताउनुभयो । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले काम गरिरहेको, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उपप्रधानमन्त्री सिंले कताउभयो ।
त्यस्तै पुस लाग्दै गर्दा विकास खर्च समयमा गर्न के छ प्रगति भन्ने प्रश्नमा मन्त्री सिंहले बजेटमा परेका योजना कार्यान्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रियामा समय लाग्ने बताउनुभयो ।
बजेट पास भएपछि बजेटमा उल्लेखित विभिन्न योजना छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न मन्त्रालयमा जाने र मन्त्रालयहरूबिचमा बजेटमा परेका योजना कार्यन्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रियामा अलि समय लाग्ने र डिपिआर तयार गर्नुपर्ने भएकाले सुरूका महिनामा अलि कम देखिन्छ तर योजनाहरू कार्यान्वयन प्रोसेसमा जान्छ अनि खर्च पनि बढ्दै गएको देखिने उहाँले बातउनुभयो ।