ललितपुर । सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन विधेयक शीघ्र जारी गर्ने पक्षमा संसद् रहेको बताउनुभएको छ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गैरसरकारी संस्था गभर्नेन्स ल्याबले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन सबलीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकास’ विषयमा आज यहाँ संयुक्त रूपमा अयोजना गरेको गोष्ठीमा उहाँले ती विधेयक सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका निम्ति अपरिहार्य छन् भन्नुभयो।

सभामुख घिमिरेले सङ्घीयता प्रारम्भ भएसँगै तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानले तोकेको, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारहरूको बाँडफाँट भए अनुरूप तीन वटै तहले नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको दिगो विकासका साझा उद्देश्य प्राप्तिमा काम गरिरहेका बताउनुभयो।

सङ्घीयतासँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकताबारे विचार(विमर्श हुनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

मुख्यसचिव एकनाराण अर्यालले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै मिलेर सकारात्मक पक्षलाई अवलम्बन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म अनुरुप निजी क्षेत्रलाई समेटेर सहकार्य गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठले संविधान बनाउँदा लिइएका खुला बजार र तीन खम्बे नीतिका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर आर्थिक समृद्धि हासिल हुने किसिमका नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. राजन खनालले सरकारले गर्ने काममा विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाहरू र अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील संस्थाहरूबीच छलफलको माध्यमबाट प्रशासनिक सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको बताउनुभयो। आजदेखि सुरु भएको गोष्ठी भोली समापन गरिनेछ।