त्रिविको जग्गा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाण्डौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ।

आज सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको हो।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि ५ महिनाको समयमा २०८१ मङ्सिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताउनुभयो।

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा शिक्षामन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरेको शिक्षामन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले पुस २ गते मंगलवार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित भुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पत्तिको खोजविन गरेको थियो।