• December 11, 2024

आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखियोः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोहि अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै सङ्कलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

राजस्व प्रशसनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्नेगरी महत्वाकाङ्क्षी भएर अर्थमन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडलले समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, शेयर भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र कर्नरिग जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गरेको र यसको नतिजा सन्तोषजनक अवस्था देखिएकाले अब विस्तारै लगानी बढ्दै जाने आशा व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता हेरेर सार्वजनिक ऋण लिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।