सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित नहुँदा समस्या ः सरकारले आजदेखि खर्च गर्न र कर उठाउन नसक्ने
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित नहुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि आजदेखि नयाँ खालको जटिलता देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको तर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आजदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवम् प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश प्रमुख काठमाण्डौमा रहेको र अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । गएको असार १ गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन ।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ । नयाँ सत्तासमीकरणमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिनुभयो । अल्पमतका परेका सोडारीले अहिलेसम्म आफूले विश्वासको मत लिने मिति तय गर्नुभएको छैन ।
तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले यसअघि अघिल्लो महिना असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट पेस गर्नुभएको थियो तर बजेटमा असार मसान्तसम्म छलफल नै हुन सकेन । असार मसान्तको राति १२ बजेसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, यो समयसम्म बजेट पाए नभएपछि शून्यताको अवस्था आएको छ ।