• June 22, 2024

आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संकल्प प्रस्ताव लैजाने सांसदहरूको तयारी

ललितपुर । प्रतिनिधीसभा र प्रदेस सभाका सांसदहरूले आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीहरूको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेको बताएका छन् । महिलाहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अभिसन्धी सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ को कार्यान्वयनका सवालमा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी महिला सांसदहरूले सङ्कल्प प्रस्तावको आवश्यकता माथि जोड दिएका हुन् ।

संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी, खसआर्य, दलित मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायका महिला सांसदहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजाने विषयमा छलफल अघि बढेको बताए ।

“पारित नहुने चुनौति छँदैछ, तर आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकारका लागि संकल्प प्रस्ताव लैजान्छौं” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्की र नेपाली काङ्ग्रेसी सांसद जावेदा खातुनले बताउनु भयो ।

महिलाहरूको मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा चिनिने सिडको आधारभुत सिफारिस नम्बर ३९ मा आदिवासी जनजाति महिला तथा किशोरीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, र राजनीतिक लगायतका अधिकारहरू संरक्षणको दायित्व राज्यपक्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

सिड बाध्यात्मक अन्तराष्ट्रिय कानुन भएकोले नेपालले २०४८ वैशाख ९ गते महासन्धीको सम्पूर्ण दफालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अनुमोदन गरेको हो ।

तर, समावेशी भनिएको नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरूले संविधान शंसोधन मार्फत सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ का प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) की अध्यक्ष सुनी लामाले बताउनु भयो ।

कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै  अधिवक्ता शंकर लिम्बूले नेपालको संविधान २०७२ मा सिडको आधारभूत सिफारिस-३९ का प्रावधानहरू प्रतिविम्बित नभएकोले संविधान शंसोधन तत्काल शंसोधन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

समाजशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण भट्टचन, निफ उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचन, हिम्मत लेकाली लगायतले ५० लाख भन्दा बढी संख्यामा रहेका नेपालका आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीहरूको सामाजिक न्याय र पहिचान स्थापित गर्न संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारितगर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निफले सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीति वकालतमा जोड दिँदै आएको छ । यस अघि २०८१ वैशाख ४ गते सिंहदरबार पुगेर संसदको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति समक्ष उक्त संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आत्म निर्णयको अधिकारका लागि संविधान संशोधन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव राखेका थिए ।

आफ्नो वकालतलाई सम्बोधनको तहमा पुराउन निरन्तर लागि परेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) ले जनजाति, मधेसी र अन्य समुदायबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई संकल्प प्रस्ताव लैजाने विषयमा क्रमशः छलफलमा जुटाएको देखिन्छ ।

बहु सांस्कृतिक, बहु भाषिक र फरक फरक सभ्यता भएको नेपाली समाजमा संविधानमा उल्लिखित महिला मात्रको व्यवस्थाले महिलाहरूको विविध तहलाई सम्बोधन नभएको अधिकारकर्मीहरूको जिकिर छ । संविधानमा सिड जिआर ३९ का सिफारिसहरू समेटिए महिला अन्तरगतका आदिवासी, लैङ्गिक पहिचान, आपाङ्गता भएका व्यक्ति, समुदाय, संस्कृति लगायत अन्तरतहका महिला हिँसा र भेदभाव न्यूनिकरण हुने अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।