सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय रणनीति तयार

काठमाण्डौ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउन्डरिङ) कार्यमा सुधार ल्याउन पञ्चवर्षीय रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) र एफटिएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्यांकन गरेको थियो ।

एपिजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटिएफ र एपिजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरीसकेको छ । एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ ।

ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थालाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन । एफटिएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट) मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।