• May 30, 2024

माझी महिलाको मानवअधिकारलाई सम्मान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अपिल

सुप्रिया राई र आदर्श राई

काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति महिला र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले रामेछाप जिल्लाको सुनकोसी नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने माझी समुदायका महिलाहरूको मानव  अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरू समक्ष अपिल गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक फोरम अन विमेन ल एण्ड डभलपमेन्टकी कार्यक्रम अधिकृत इलोइसा डेलोस रेयस, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ऋण सम्बन्धी स्वतन्त्र विज्ञ तथा नैरोबी विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक आत्तिया वारिस, सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड सोसियल राइट्सकी कार्यकारी निर्देशक डा. मारिया रोन बलसेरा र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत रामेछापमा सञ्चालन हुने सुनकोसी-२ जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका माझी महिलाहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने हुँदा उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, विद्युत् विकास विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू समक्ष माग गर्नुभयो  ।

मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ कुनौरी र भटौलीका आदिवासी माझी महिलाहरूमा पर्ने प्रभावबारे जेठ १५ र १६ गते राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) लगायत ती अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

एघार सय मेगावाट क्षमताको प्रस्तावित सुनकोसी-२ विद्युत् आयोजनाका लागि रामेछाप नगरपालिका -५ मा ३९० मिटर लामो र १६० मिटर अग्लो बाँध बन्ने हुँदा रामेछाप नगरपालिकाको ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा डुबान क्षेत्रका रूपमा प्रभावित हुने बताइएको छ  । जसका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब १ हजार माझीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने हुँदा उनीहरूले आयोजना खारेजीको माग राख्दै आइरहेका छन् ।

निफ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मन्थलीको कुनौरी र भटौलीका माझी समुदायमा महिलावादी मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उनीहरूमा पारेका असरहरूबारे संयुक्त अध्ययन गरेका हुन् ।

सुनकोसी-२ आयोजना अगाडि बढाउँदा माझी महिलासँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी नलिएको, भावी सङ्कट र समाधानका विषयमा सरकारले उनीहरुसँग कुनै पनि परामर्श नगरिएको, परियोजना सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा उनीहरूलाई सहभागी नगराइएको  निष्कर्ष  अध्ययन मुल्याङ्कन टोलीका सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्ययन टोलीका प्रतिनिधिहरूले नदीसँग जन्मेदेखि मृत्युसम्म अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको माझी महिलाहरूलाई सुनकोसी नदीबाट विस्थापित गराउने कुराले उनीहरूमा तीव्र मनोवैज्ञानिक त्रास देखा परेको बताए ।

माझी र अन्य आदिवासीको संरक्षण गर्नु पृथ्वी संरक्षणकै एक महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै अध्ययन टोलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने “हामी नेपाल सरकार, विशेष गरी विद्युत् विकास विभाग, व्यावसायिक कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरूलाई आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्वव्यापी घोषणापत्र,  आई.एल.ओ. महासन्धि १६९, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासम्धी (सिड) को आधारभूत सिफारिस नं ३९ लगायतका नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरूलाई सार्थक रूपमा पालना गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”

अध्ययन टोलीले कुनौरी र भटौलीका  माझी महिलाको सहभागिताको अधिकार, सूचनामा पहुँच र आत्म निर्णयको अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन  गर्न भिन्न समूह बनाई छलफल गरेको बताए ।

नदीसँगै सबै प्राकृतिक श्रोत साधनमा पहुँच गुमाउनुपर्ने कहालीलाग्दो परिस्थितिमा माझी महिलाहरूलेआफ्नो परिवार सम्हाल्न थप चुनौतिको सामना गरिरहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पत्रकार सम्मेलनमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

“हाम्रो नदी फीर्ता देऊ !”

पत्रकार सम्मेलनमा भाग लिन रामेछापदेखि काठमाडौँ आइपुग्नु भएका सुकुमाया माझी, पूर्णकुमारी माझी र ममता माझीले विकासको नाउँमा आफूहरूले संरक्षण गरेको सुनकोसी खोसिन लागेको बताउनु भयो । सुनकोसी-२ आयोजनाको बाँध निर्माण भएपछि आफूहरूको अस्तित्व शून्यमा पुग्ने भन्दै माझी महिलाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सुनकोसी किनारमा बसोबास गर्ने माझीहरूको जीवनयापनका सबै आधार नदी भएकाले आफ्नो नदी फिर्ता दिन सुकुमाया, पूर्णकुमारी र ममता माझीले सरकारसँग माग राख्नुभयो ।

न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घच्घच्याउँछौः निफ अध्यक्ष लामा

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) अध्यक्ष सुनी लामाले कथित विकासको एकतर्फी नारा लगाउँदै सुनकोसी नदी छेउ छाऊ बस्ने माझीहरूको अस्तित्व, पहिचान नामेट पार्ने काम घोर आपत्तिजनक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

लोपोन्मुख माझी जाती सुनकोसी नदीको पहिलो हकदार भएकाले उनीहरूसँग परामर्श नगरी सुनकोसी-२ आयोजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै  निफ अध्यक्ष लामाले समस्याको समाधान नखोजिए आफूहरू न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पुग्न बाध्य हुने बताउनु भयो ।