संसदीय छानबिन समिति नबने राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने कांग्रेसको निर्णय
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदको अवरोध कायमै राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदासम्म यस विषयमा सम्झौता नहुने बताउनुभयो । सहकारी ठगी आमनागरिकको मुद्दा भएकाले छोड्न नमिल्ने महतको भनाइ छ ।
लाखौँ बचतकर्ता सहकारीबाट पीडित भएकाले उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने महतले बताउनुभयो । गृहमन्त्रीले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पारेको तथा तथ्य लुकाउन खोजेकाले संसदीय छानबिन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीका ठग बचाउनका लागि जुनसुकै पार्टी र जो नेता लागे पनि कांग्रेस पछि नहट्ने बताउनुभयो ।
आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने विषयमा पनि कांग्रेस लचक देखिएको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता महतले सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम रोक्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।