• April 16, 2024

आदिवासी महिलालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गर्न संसद्को महिला समितिलाई निफको सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (निफ) ले आदिवासी जनजाति महिलालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गर्न संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिलाई सुझाव दिएको छ । आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा आज सिंहदरबारमा आयोजित छलफल  कार्यक्रममा निफले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिका सभापति किरण कुमार शाह, सचिव इन्द्रविलास पौडेल र समितिका सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै निफका उपाध्यक्ष यसोकान्ति भट्टचनले महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा पारित महासन्धि (सिड) का प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न समितिले भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

समिति समक्ष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष भट्टचनले सिड महासम्धीका सवालमा नेपालले सन् २०१८ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लिखित भएको स्मरण गराउनु भयो ।

निफको सुझावमा प्रतिक्रिया दिँदै समितिका सदस्य शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै  आधारमा संसदमा कानुन बनाउन सकिने अवस्था नभएको बताउनु भयो । ‘आदिवासी महिला र किशोरी अधिकार सम्बन्धी कानुनका लागि अझै सङ्घर्ष आवश्यक छ’ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद समेत रहनु भएकी ज्ञवालीले बताउनु भयो ।

छलफलको क्रममा राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (निफ) की अध्यक्ष सुनी लामाले समितिका सदस्यहरूद्वारा उठाइएको प्रश्नको उत्तर दिनु भएको थियो । उहाँले समग्र महिला अधिकारको कुराले चेपाङ, राउटे, दुरा, माझी, वनकरिया जस्ता लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका आदिवासी महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो ‘महिला समितिले पहल गर्ने बेला आयो । नत्र गणतन्त्रको सार्थकता हुन सक्दैन ।’

निफले आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा सिडको आधारभूत सिफारिस (जिआर) नम्बर ३९ मा केन्द्रित हुँदै प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति समक्ष छलफल गरेको थियो ।

समितिका सदस्यहरू रोसन कार्की, सिताकुमारी राना, शान्ति विक, हर्कमाया विक लगायतले आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारका सवालमा संविधानको संशोधन आवश्यक धारा खुलाएर सुझाव दिन समेत निफ प्रतिनिधि मण्डललाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।