राजसंस्थाको मागसहित राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ४० बूँदे ज्ञापनपत्र

काठमाण्डौ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ४० बूँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। राप्रपाले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

राप्रपाले अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, सर्व धर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्ने र प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा राखेको छ।

यसैगरी प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार – केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह हुनुपर्ने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको वकालत गरेको छ।

राप्रपाले कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिकरकानुनी व्यवस्था, जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको सङ्ख्यामा कटौती, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हाबी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता र सरकारी वेतनधारी तथा पेसागत दलीय भातृ सङ्गठनहरूको खारेजीको माग गरेका छ।

यसैगरी कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन–कानुन बमोजिम सेवा–सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापनामा जोड दिएको छ।

यसैगरी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा वृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ।

‘देश भरी नि:शुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन र सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ’, राप्रपाले भनेको छ।