पशुपति कोषकी कार्यकारी निर्देशक पुनलाई तत्काल नियुक्ति नगर्न अदालतको आदेश
काठमाण्डौ । उच्च अदालत पाटनले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश गरेकोे छ ।
न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले कोषकी कार्यकारी निर्देशक पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै भरत मरासिनीले गत पुस २६ गते कार्यकारी निर्देशक पुनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवामा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणीसरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अदालतले कोषको कार्यकारी निर्देशक पुनमा तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।