• January 4, 2024

नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा आज हस्ताक्षर हुँदै

काठमाण्डौ ।  नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा आज हस्ताक्षर हुँदैछ ।

अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमति अनुसार आज हस्ताक्षर हुन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच यसबारे सहमति भएको थियो ।

भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । योसँगै भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् ।

नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । सरकारले आउँदो १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर हिजो नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय बैठक भएको छ ।

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिनेबारे छलफल भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ ।