सडक बत्तीको बक्यौता पालिकाबाटै असुल गर्न प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको गएको कात्तिक २२ गतेको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूल उपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३ सय ३१ वटा पालिकाको गएको असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र त्यो रकम सम्बन्धित कार्यालहरूबाटै असुल उपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा विना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४० औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१ औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६० औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।