• October 17, 2023

समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज (मङ्गलवार) समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि अदालतले ’एलजीबीटीक्यू’ सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु देशको कर्तव्य थियो भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औपनिवेशिक कालको कानुनलाई खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पछिल्लो ५ वर्षदेखि समलिङ्गी साझेदारीलाई कानुनी हैसियत दिने संहिता बनाउने कदमको विरोध गर्दै आएको छ । धेरै समलिङ्गी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको शुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए तर ५ सदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको विस्तार संसदीय निर्णय भएको फैसला गरेको छ ।

भारतको संविधानले विद्यमान कानुनअन्तर्गत समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ । विद्यमान कानुनले १ महिला र १ पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ’ट्रान्सजेन्डर’ भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ ।
भारतलाई अझै पनि समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने दायित्व रहेको प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले बताउनुभयो ।