• September 18, 2023

एक सय तीन प्रकारका एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्न औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशन

काठमाण्डौ  । सरकारले एक सय तीन प्रकारका एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेकोले ती एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न औचित्य नभएको बताउनुभएको हो ।

विभागले त्यस्ता एन्टिबायोटिकको विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी एक स्वास्थ्य अवधारणा अनुरूप एन्टिबयोटिकबाट हुने बिरामी दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रूपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।

महानिर्देशक ढकालले एन्टिबयोटिकलाई न्यूनीकरण गर्न, तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधि सल्लाहकार समितिको सफारिसमा ती औषधीको दर्ता, नवीकरण तथा पैठारी र प्रयोग नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

विभागमा दर्ता भएका र नभएका तथा डब्ल्यूएचओबाट सिफारिस नगरिएका एन्टिबायोटिकको सम्मिश्रणहरू र ती एन्टिबायोटिकको सम्मिश्रण उत्पादन कार्य गर्ने प्रयोजनार्थ कच्चा पदार्थको थप नयाँ/दर्ता, थप/नयाँ पैठारी दर्ता र पैठारी सिफारिस प्रमाणपत्र नगर्ने, विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता एन्टिबायोटिकको सम्मिश्रणको उत्पादन अनुज्ञापत्र, बजार बिक्री वितरण प्रमाणपत्र, पैठारीदर्ता प्रमाणपत्र, पैठारी सिफारिस पत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रकारका एन्टिबायोटिकको कच्चा पदार्थ तथा प्राइमरी र सेकेन्डरी प्याकिङ सामग्री मौज्दात विभागमा पेस गर्ने र निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी स्वदेशी उद्योगले त्यस्ता प्रकारका औषधिको थप उत्पादन नगर्ने र आयातकर्ताले पनि एन्टिबायोटिकको थप आयात नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै विभागमा दर्ता भएका १३ प्रकारका एन्टिबायोटिक मौज्दात रहेका अवस्थामा भने ६ महिनासम्म मात्र बिक्री वितरण गर्न दिने विभागका महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले बजारमा उत्पादन भई वा आयात भई उपलब्ध रहेका वा उत्पादनको चरणमा रहेका सिफारिस नगरिएका एन्टिबायोटिक एवम् सम्मिश्रणको हकमा निर्णय भएको मिति अर्थात् यही भदौ १८ गतेदेखि बढीमा ६ महिनासम्म मात्र बजारमा उपलब्ध रहने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।