सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमा सहमति जुटाउन ११ संसदीय उपसमिति गठन

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमाथी दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी ११ सदस्यीय उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको समितिका सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना, नेकपा एमालेबाट दुई जना र अन्य दलबाट एक–एक जना सदस्य छन् ।

कांग्रेसबाट सदस्यको नाम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको भए पनि एमालेबाट प्रतीक्षा तिवारी र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामकुमार राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर र जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सदस्य छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ गत माघ २७ गते संघीय संसद सचिवालयलमा दर्ता भएको थियो । सचिवालयमा दर्ता भएको करिव तीन महिनापछि गत वैशाख १५ गते समितिमा आएकोमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि हिजो (मंगलबार) बसेको समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरेको हो ।