कोसी प्रदेशको बजेट गएराति १२ बजेबाट निष्क्रिय : कर सङ्कलन प्रभावित
काठमाण्डौ । कोसी प्रदेशको बजेट आजदेखि शून्यतामा गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न रोक लगाएकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश गएराति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।
बजेट निष्क्रिय भएसँगै कर सङ्कलन प्रभावित बनेको छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर उठाउन समस्या भएको हो । यस्तै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुखमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
अल्पमतमा परेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कार्कीले जेठ ३१ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याउनुभएको थियो ।
भदौ १० भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नगराएपछि बजेट निष्क्रिय भएको हो ।